ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (2 ਜੂਨ, 2010): ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਾਰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਲ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਾਰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅਦਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜੂਨ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।