ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ । 7 ਤੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 6.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਫਸਲ ਡੁੱਬ ਗਈ ਅਤੇ 2.75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਦ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਲ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ‘ਖਰਾਬੇ’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨੀ ਹੋਈ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਮ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਇਨਪੁੱਟ ਸਬਸੀਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹਫਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ।
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ।
ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਸੋ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਰਸਾਨੀ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਰਸਾਨੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਸਕੇ।
