ਚੰਡੀਗੜ/ਮੋਹਾਲੀ: (ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ) ”ਰਿਫਰੈਡੰਮ 2020” ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਨਕਥਾਣਾ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜੀਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਸ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰਖਿਆ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਅਤੇ ਗਗਨ ਅਗਰਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ ਐਸ ਆਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨੌਜੁਆਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਿਫਰੈਡੰਮ 2020 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਾਨਕ ਨਗਰ, ਜੰਮੂ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੌਜੁਆਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ ਆਈ ਏ ਸਟਫ਼ ਖਰੜ੍ਹ ਨੇ ਬੀਤੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਰਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪਿਛੱਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਈ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਮੁਕਦਮਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਪੜੋ: Initial Setback for Punjab Police in Sedition case against Sikhs For Justice Activists
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੱਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ”ਰਿਫਰੈਡੰਰਮ 2020” ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀ ਆਈ ਏ ਸਟਾਫ਼ ਖਰੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਥਾਣਾ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿਖੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੰ: 149 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ 124ਏ, 153ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਅਤੇ 120ਬੀ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਕੀਲ ਸੂਦਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ”ਰਿਫਰੈਡੰਰਮ 2020” ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣ ਜਾਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀ ਬਣਦਾ । ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜ੍ਹੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ।
