ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਲੰਡਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਮੀਦ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ।
