Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

January 28, 2018

January 28, 2018

ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨਸਲੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੈ੍ਰਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਦਿਆਂ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ (ਭਾਰਤ) ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੇਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਖਿਆਨ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ:

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ

ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠਰੂਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਤਿ ਬਿਖੜੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠਰੂਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਯਾਦ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।