ਲੁਧਿਆਣਾ (5 ਜੂਨ, 2012): ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ, ਬਾਲ-ਮਜਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਜਨਮ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ 28ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਵਿਚ ਪਰਗਟਾਏ।
