ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 1993 ਵਿਚ ਕਾਰਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਜੀ. ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਛੇ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1992-1993 ਵਿਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਲ 1997 ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ, ਤੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ (ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ) ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਹਰੋਨਾਂ ਠਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. (ਅਪਰੇਸ਼ਨ) ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਕਾਰਨ 2016 ਤੱਕ 14 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਖਾਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਰਿਆਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 1993 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਹੀ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਦਸਤੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਲਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
