ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਯੂਟਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਂਵਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ, ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ” ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ,2000 (2000 ਦਾ 21) ਸੈਕਸ਼ਨ 69 ਵਿਚ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨਿਯਮ 2009 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁੱਰਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਯੂਟਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ,ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ,ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ “।
ਦੱਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ –
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਯੂਰੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ(ਐਨਆਈਏ), ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ(ਈਡੀ), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ), ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਰ ਟੈਕਸ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੇਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਰੇਟਰੀ(ਰਾਅ), ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਆਫ ਸਿਗਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿੱਲੀ।
ਬਿਜਲ ਸੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰਜ ਆਰਵੈਲ(George Orwell ) ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ 1984 ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਵਾਕ ਬਿੱਗ ਬ੍ਰਦਰ ਇਜ ਵਾਚਿੰਗ ਯੂ (BIG BROTHER IS WATCHING YOU!!) ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
