ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (17 ਦਸੰਬਰ, 2014): ਸੌਦਾ ਸਾਧ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।ਸੌਦਾ ਸਾਧ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਲਗਭਗ ਪਿੱਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ 24 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਦਿਆ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਕੇ. ਗਰਗ ਨਰਵਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 15 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਬੇੜੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਮਰਦ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਸੌਪੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਸਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਬੰਦੇ ਖ਼ੁਦ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਪੁੰਸਕ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੁਆਬ ‘ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 166 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਧੂ ਹੰਸ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਲਈ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਤੱਥ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਨੇੜਤਾ’ ਦਾ ਅਸਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ‘ਚ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
