ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਕਫੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ 35 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ ਤੇ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਜੂਨ 1993 ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਟੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਗਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਰੋਡ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚਮਨ ਲਾਲ, ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਬੌਬੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਥੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਮਨ ਲਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਬੌਬੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ) ਵਾਸੀ ਮੁਰਾਦਪੁਰਾ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੁਰਾਦਪੁਰਾ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਲਾਸੌਰ ਦੀ ਪੁਲੀ ‘ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ, 1993 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 28 ਫਰਵਰੀ, 1997 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302, 364, 120 ਬੀ. ਤੇ 34 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਰਬ ਏਰੀਆ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ 1983 ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਰਿਟ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਿਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ 34 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਿਆ।
ਹੁਣ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਗੋਪਾਲਾ ਗੋਵੜਾ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲਿਨ ਗੁਨਸਲਵਾਸ ਤੇ ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਰਿਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ ਤੇ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲੜਾਈ ਇਨਸਾਫ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
