ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦਾ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦਾ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ 13 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
2 ਘੰਟੇ ਤਕ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਡਨਵੀਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਫਡਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਾਕਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਦੀ ਮੋਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 6 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰਨੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਾ ਨਹੀਂ।
