– ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ‘ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟੇਟ ਰਿਪੈਰਸ਼ਨ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਤਮਘਾਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁ¦ਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਬਿਮਾਰੀ’ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਲਈ, ਰੰਗਦਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ‘ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ’ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਤਮਘਾਤ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਮੁਢਲਾ ਸਰਵੇ’ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ, 27 ਮਈ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰ੍ਹਾ 2001 ਤੋਂ ਵਰ੍ਹਾ 2010 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ 500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 2009 ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2009 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹ੍ਹਾਂ 5000 ਆਤਮਘਾਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਫੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਫੀ ਸਦੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚੋਂ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ (ਵਿਆਹ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 25 ਫੀ ਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ) ਵਿੱਚ 4500 ਆਤਮਘਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ‘ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ’ (ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ) ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ, 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਘਾਤ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 332 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜ¦ਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 226 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੂਅ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2012 ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੀਡੀਆ (ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ) ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ‘ਕਲੰਕ’ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ – ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ।’ ਇਸ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਸਤੂਆਂ (ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ) ਕੋਲ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਮਾਨੋਂ ਪਈ ਬਿਜਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਘਾਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਏਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ…। ‘ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਂ’ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵੈਮਾਣ (ਇਨਜਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਾਈਡ) ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਘਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।….’’
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ… ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਬਣ ਕੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’
ਪਾਠਕਜਨ! ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨਸੀਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ‘ਸੈਂਟਰਲ ਡੈਟ ਵੇਵਰ ਫਾਰ ਡਿਸਟਰੈਸਡ ਫਾਰਮਰਜ਼’ (ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ)। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਤਮਘਾਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕੇ।
‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ’ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ (ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ) ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਲਾਲਿਆਂ (ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ, ਮਹਾਸ਼ਾ ਯਸ਼, ਵਰਿੰਦਰ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ ਫਿਕਰ ਮਤ ਕਰੇਂ, ਹਮ ਇਨ ਸਿੱਖੋਂ ਕੋ ਐਸਾ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਯਹ ਛੋੜ ਕੇ ਭਾਗੇਂਗੇ।’
ਇਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ (ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੈ) ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 64 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਹਿੰਦੂ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਚਰਪੁਣਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਨਜ਼ਰੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ? ‘ਗੁਲਾਮੀ’ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀਂ ਸਵੈਮਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗੀ?
