ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ‘ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ 1908 ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1947 ‘ਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
