ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 14 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਚੀ-ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗਾ।
