ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਜਨਾਂ ਰਸਾਲੇ ‘ਬਾਹਰ’ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਸਾਲਿਆਂ (ਜਰਨਲਾਂ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 32,659 ਰਸਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਸਾਲ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ 141 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ 7255 ਨਵੇਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2405 ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ 4305 ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਸਾਲੇ ਖੋਜ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ‘ਪਰਖ’ ਤੇ ‘ਪਰੀਸ਼ੋਧ’ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਰਸਾਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ.ਐਸ.ਐਸ.ਸੰਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਸਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਰਨਲ’, ‘ਪੰਜਾਬ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਪਾਲੇਟਿਕਸ’, ‘ਲਾਅ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਰਸਿਟੀ’, ‘ਪੰਜਾਬ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼’ ਤੇ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ‘ਸੰਵਾਦ’ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਯੂਜੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਅਲੀ ਰਸਾਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ‘ਆਈਐਸਐਸਐਨ’ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਆਈਐਸਐਸਐਨ’ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋ. ਐਚ.ਐਸ. ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਹਰ ਜਰਨਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਡਰੈਸ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹਨ।
