ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਜੈ ਬੈਨਰਜੀ): ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਖੌਤੀ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚਲੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ: ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ .
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 225 ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 73 ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2010 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 185 ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਰਾਅ ਵਾਲੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਪ-ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ 169 ਨਾਂ ਬਚੇ ਸਨ। 20 ਜੁਲਾਈ, 2010 ਨੂੰ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰੀ ’ਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ 185 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਸੀ।’ ਮਈ 2012 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 141 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 28 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
(ਧੰਨਵਾਦ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)
