ਮੈਲਬਰਨ (ਤੇਜਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨੌਦਾ): ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਬਚਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਅਕ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀ ਕਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਲੁਭਾਉਣ ’ਚ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਅੰਕ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਹੁਣ 54 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਕੱਟਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁਰਸੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਜੰਗ ’ਚ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਉੱਨੀ-ਇੱਕੀ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
