ਫਰੀਮਾਂਟ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ: ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲਫਜਾਂ ‘ਚ ਆਲਚੋਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਤੜਫਿਆ ਹੈ। ਡਾ: ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦੇ ਸਹਿਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਉਹਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਗਰੈਨਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।
