ਚੰਡੀਗੜ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਵਿੱੱਚ ਸਹਿਤ ਛਾਪਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਓਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ੈਰੀਅਤ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰੰਘ ‘ਆਸ਼ਟ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ।
