ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਜੂਨ 84 ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚੋਂ ਫੜਕੇ 5-5 ਸਾਲ ਲਈ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜਰਬੰਦ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਿਥੀ ਹੈ।
ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਜਰਬੰਦ ਰਹੇ 40 ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜਰਬੰਦ ਮੁਆਵਜਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਜੋਧਪੁਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਫੌਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜਰਬੰਦ ਰਹੇ ਜੋਧਪੁਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਘੁਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤਦ ਤੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਤਾਰੀਖ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
