February 8, 2020 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਫਰਵਰੀ (2020): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁੜੇ ਵਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ| ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ 350 ਕਿੱਲੋ ਆਰ ਡੀ ਐਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ|
ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਐਕਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗੇ ਫੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ (ਐਨ ਆਰ ਪੀ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ| ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਦਰਜਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 2024 ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ|ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੈ| ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਦੇਸ ਦੀਆਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ|ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਗਰੀਬ ਮਜ.ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ.ਰੂਰੀ ਕਾਗਜਾਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੇਗਾ| ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬਸਿੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ| ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਹੀਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਪੈਸਲ “ਨਜਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ” ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਫਸੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ| ਅਜਿਹੇ ਛੇ “ਨਜਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ” 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਨਜਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ|
ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ.ਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਹਨ| ਜਿਵੇਂ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਫੌਜ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਉਪਰ ਜਨਰਲ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ|
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰੂਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਫਾਸੀਵਾਦ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ| ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ| ਦੇਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜਰ ਪਰਦਾ ਨਸੀਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਰੀ ਸਮਸੇਰ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੇਜ ਖਾਨ, ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਕਮਲਜੀਤ, ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਮਲ ਹੋਏ|
Related Topics: Indian Supreme Court, Jama Maszid, Modi Government, Mohan Baghwat, Narinder Modi, RSS