ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ (20 ਨਵੰਬਰ, 2017) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁੱਝਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁੱਝੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ (14 ਨਵੰਬਰ, 2017) ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੜੀਸਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੁੰਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਨਮ 1966 ’ਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ 1950 ’ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲ ਲਫਜ਼ ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਅਤੇ ਕਿਉਸਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣੋਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹਨ। ਹੋਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਪੀਪਲਸ ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹੋਏ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ 28 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਪੀਪਲਸ ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹੋਏ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ 28 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਨਹਿਰ ਬਾਬਤ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ 57 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੁੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਮਕਾ ਸਕਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ
« Previous Page — Next Page »