ਸਿਡਨੀ/ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (22 ਮਾਰਚ, 2011): ਭਾਈ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬੁਚੜ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ, ਸਰਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਮੀ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਉਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ,ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁਤਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਦੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ਦਦ , ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੂਬਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁਤਰ ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ‘ਕੌਮੀ ਅਵਾਜ਼’ ਰੇਡੀੳ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਧੌਣ ਉੱਪਰ ਸਰੀਏ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਸੱਦਦ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਤ ਟੁਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਢੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੱਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੁਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੂਡੀਸ਼ਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ-ਕਾਫੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸਰਵਰਿੰਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਮੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਕੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਆਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
