December 30, 2019 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਧੜੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ 57 ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਫੈਜ਼ਲ ਬਿਨ ਫਰਹਾਨ ਅਲ ਸਉਦ ਵੱਲੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੌਰੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਸਾਊਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨਵਾਜ਼ ਖੋਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਰਬ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਤੁਰਕੀ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ’।
“ਨਵੇਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧੜੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਧੜੇ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ”, ਖੋਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮੀਰੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ :
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਥਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵੱਲੋਂ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਲਣੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ, ਭਾਵ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।