ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ » ਲੇਖ » ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਧਾਰਾ 370: ਕੀ, ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ?

August 6, 2019 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਤਾਈਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ‘ਖਾਸ ਦਰਜ਼ਾ’ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਙ ਬਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ-ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਙ ਵਿਦਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਝ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਟੋਟੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ।

ਧਾਰਾ 370 ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ?

ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ?

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1947 ਵਿਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ) ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ‘ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸੰਧੀ’ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇਸ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫਿਤਰਤ:

‘ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1947’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ 565 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਾਬਦਲੇ ਮੌਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਰਾਹ ਸਨ: ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ।

ਰਲੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ।

ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਪੈਕਟਾ ਸ਼ੰਟ ਸਰਵੈਂਡਾ’ ਦਾ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਿਆਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੇਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਜਰੂਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਸਥਾਪਤ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਸਨ? 

ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 9 ਮੱਦਾਂ ਸਨ। ਸੰਧੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਮੱਦ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ‘ਸੂਚੀ’ (ਸ਼ਡਿਊਲ) ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗਾ)।

ਸੰਧੀ ਦੀ 5ਵੀਂ ਮੱਦ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 (ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ) ਜਾਂ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1947’ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਜਿਮਨੀ (ਨਵੀਂ )ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

7ਵੀਂ ਮੱਦ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ: ‘ਇਸ ਸੰਧੀ ਵਿਚਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ’।

ਰੌਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਰਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ:

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਐਲਾਨੀਆ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਲੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਰਾਏ ਨਾਲ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ‘ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸੰਧੀ’ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਨਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’।

ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵਕਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਦੀਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ 1948 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ) ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਹੈ।

ਮਈ 17, 1948 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਨ. ਗੋਪਾਲਾਸਵਾਮੀ ਆਇੰਗਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ: “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ”।

ਧਾਰਾ 370 ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ?

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਵਜੋਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਖਰੜਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 27 ਮਈ, 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨ. ਗੋਪਾਲਾਸਵਾਮੀ ਆਇੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਏ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇਗਾ।

ਫਿਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨ. ਗੋਪਾਲਾਸਵਾਮੀ ਆਇੰਗਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੁੜ ਦਹੁਰਾਈ ਸੀ।

ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਸੀ?

ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਸੀ।

ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਕ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ‘ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸੰਧੀ’ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ – ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲੇ, ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।

ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ।

ਵਿਹਾਰਕ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ?

ਧਾਰਾ 370 ਇਕ ਸੁਰੰਗ ਵਾਙ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਵਾਰ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 1954 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਮੇਤ ਤਰਮੀਮਾਂ/ਸੋਧਾਂ ਦੇ, ਹੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ 1963 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਧਾਰਾ 370’ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ 97 ਵਿਚੋਂ 94 ਮੱਦਾਂ; ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ 47 ਵਿਚੋਂ 26 ਮੱਦਾਂ; ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ 390 ਵਿਚੋਂ 260 ਧਾਰਾਵਾਂ, ਅਤੇ 12 ਵਿਚੋਂ 7 ਸੂਚੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ‘ਖਾਸ ਰੁਤਬਾ’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਉੱਪ-ਮੱਦ (3) ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਾ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 26 ਜਨਵਰੀ, 1957 ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਹਾਲੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ:

ਜੂਨ 2018 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ, ਭਾਵ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹਨ।

ਹਾਕਮ ਦੀ ਰਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਏ:

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ; ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ।

ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ:

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੈਸਅਤ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਹੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ‘ਜਮਹੂਰੀ’ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਙ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: All News Related to Kashmir, Amit Shah, Imran Khan, Indian Politics, Indo-Pak Relations, United States