10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ 62 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ, 1948 ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੰਸਥਾ ਯੂ. ਐਨ. ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ) ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਥਿਆਰ-ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।’ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜੀਅ ਸਕਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਯੂ. ਐਨ. ਦਾ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ।

ਯੂ. ਐਨ. ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੌਮਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ -ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗਲਬਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਭੂਤਪੂਰਵ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 15 ਸੂਬੇ ਅੱਜ 15 ਅੱਡ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭੂਤਪੂਰਵ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ 6 ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਸੋਵੋ ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਈਸਟ ਤੈਮੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੂ. ਐਨ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ – ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਰਹੇ ਹਨ – ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉ¦ਘਣਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ) ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੱਧ-ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਹਾਕਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਨ ਪਰ ਤੇਲ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਥੱਲੇ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਕੋਰੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਅੰਗੋਲਾ, ਬੋਸਨੀਆ, ਕੋਸੋਵੋ, ਰਵਾਂਡਾ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਸੂਡਾਨ, ਤਿੱਬਤ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀ¦ਕਾ, ਫਲਸਤੀਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਆਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਐਲ-ਸੈਲਵਾਡੋਰ, ਨਿਕਾਰਾਗੂਆ, ਚੇਚਨੀਆ ਆਦਿ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਲਹੂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਕ ਵਿੱਚ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਾਕੀ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ 63 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕ¦ਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਰਣਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਆਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ ਆਦਿ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਪੀਲ-ਵਕੀਲ-ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਯੂ. ਐਨ. ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਜਾਨ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਹਿਤ ਸੰਸਥਾ ਬਣਕੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਯੂ. ਐਨ. ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅ¦ਬਰਦਾਰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਯੂ. ਐਨ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਬਿਨ੍ਹਾ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ. ਐਨ. ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੱਬੀਆਂ-ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੈ?

11 ਸਤੰਬਰ, 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ‘ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸਮੈਨ’ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ – ਇਹ ਯੂ. ਐਨ. ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕੌਫੀ ਅਨਾਨ ਵਲੋਂ ਈਰਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

31 ਦਸੰਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕੌਫੀ ਅਨਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਨ ਕੀ ਮੂਨ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2007 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਣੇ। ਮਿਸਟਰ ਕੌਫੀ ਅਨਾਨ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। 58ਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਭਾਸ਼ਨ ਮਰਹੂਮ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈਰੀ ਟਰੂਮੈਨ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਅਨਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ‘ਅਗਵਾਈ’ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਅਨਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉ¤ਚਾ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਖੁਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤੀਰ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਸਾਧਦਿਆਂ, ਕੌਫੀ ਅਨਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੋਲ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਫੀ ਅਨਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁਸ਼ ਦੀ ਈਰਾਕ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੌਫੀ ਅਨਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੀਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਫੌਜੀ ਹੱਲ’ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਕਸਦ, ਨਾ ਸਿਰਫ ‘ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ’ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕੌਫੀ ਅਨਾਨ ਦਾ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਹੱਡ ਬੀਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂ. ਐਨ. ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੰਨ੍ਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਫੀ ਅਨਾਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

20 ਜਨਵਰੀ, 2009 ਨੂੰ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬੁਸ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉ¤ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਅਫਸੋਸ! ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ, ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਹੀ ਨੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਫੌਜ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੈਂਟਾਗਨ (ਫੌਜੀ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ) ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ, ਫੌਜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ, ਨੈਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ (ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੈਸਬਨ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ) ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਵਰ੍ਹਾ-2014 ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਭੰਬਲਭੂਸਾ’ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਓਬਾਮਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਜਦੂਤ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਫਲਸਤੀਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਰਜ ਮਿਚਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਓਬਾਮਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਰਿਚਰਡ ਹਾਲਬਰੁੱਕ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਤਵਿਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ‘ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਦੂਤ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਓਬਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਓਬਾਮਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਸਥਾਈ ਸੀਟ’ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਵੀ ਫੜਾਇਆ। ਕਦੇ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ’ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਰਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂ. ਐਨ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਹੀਣਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਯੂ. ਐਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਫਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ’ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ‘ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ’ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਯੂ. ਐਨ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਆਦਿਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੂਡਾਨ, ਰਵਾਂਡਾ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸਲਘਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ। ਜੇ 191 ਮੈਂਬਰੀ ਯੂ. ਐਨ. ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ 10 ਦਸੰਬਰ, 1948 ਦਾ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ’ ਇੱਕ ‘ਸਾਦਾ ਕਾਗਜ਼’ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

ਕੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ?

(ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ “ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਕੈਨੇਡਾ” ਵਿੱਚੋਂ)