ਖਾਸ ਲੇਖੇ/ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਵਿਸ਼ਵ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਸਨ (ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ

August 3, 2023 | By ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੇਂਦਰ

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਮੇਲਨ 2021 (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ ਸੁਮੀਤ) ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।

ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (ਮਲਟੀ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਇਹ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਟਨਰਸ਼ਿੱਪ) ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਭੋਜਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਹਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਪੂਰਤੀ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭੋਜਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਸ਼ਵ ਭੋਜਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਔਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ (ਕੋਨਸੂਲੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ) ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਐਂਡ ਮੇਲਿੰਦਾ ਗੈਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ(ਬਿਲ ਐਂਡ ਮੈਲੀਨਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਡਏਸ਼ਨ) ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਖੋਜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਖੋਜ ਕਿਸ ਪੱਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Agriculture And Environment Awareness Center, World Food Governance