July 22, 2013 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (22 ਜੁਲਾਈ, 2013): ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਨਾਂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ, 21 ਜੁਲਾਈ, 2013 ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਥਿਤ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੂੰਦ ਲੈ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ-ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
Related Topics: Bhupinder Singh Hooda, Chandigarh, Haryana, News Chandigarh, Punjab