ਦਸਤਾਵੇਜ਼ » ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ: ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਧੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ

September 30, 2014 | By ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ

ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨੌਮੈਨ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਅਤਿ ਸ਼ੁਕਰ-ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰ, ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੇਤ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵੀ ਕੱਟ ਚੁਕਾ ਹਾਂ।

ਆਲ ਇੰਡਿਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੂਨੀ ਦੌਰ (1984-1995) ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ 13 ਸਤੰਬਰ 1944 ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸ: ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਲੋੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਅੱਜ ਇਕ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੰਬੇ ਫ਼ਾਂਸਲੇ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦਾ। ਕਿੳਂਕਿ ਇਸ ਭੀੜੇ ਰਾਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਵ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਕਟਕੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਉੱਥੈ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦੇ ਹਨ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਧਿਕਾਰੀ ੳੋੁੱਚੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰ-ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਕਾਮੀ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਕਾਨੂਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਇਤਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅੱਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਦਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।

ਜੰਗਬੰਦੀ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ-ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਜੰਗੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਗਾਯੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ, ਰੂਆਂਡਾ, ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਆਦਿਕ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਹਨ:

1. ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ (ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)
2. ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆਂ)
3. ਸਚਿਆਈ ਅਤੇ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ (ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ)
4. ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾਵਾਂ (ਰੂਆਂਡਾ)
5. ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਦੱਖਲ਼

ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ (1984-1995) ਭਾਰਤ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ

ਆਪ ਜੀ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ 6 ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗ਼ਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਤਮਈ ਧਰਮ-ਜੁਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਟੈਂਕਾਂ, ਤੋਪਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ! ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅੱਜ-ਕਲ ਮੈਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ 2 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ 1995 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਰੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿੰਨ ਸਿੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਸ੍ਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ (1995) – ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਭਾਵੇਂ 1995 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ; ਜਿੱਥੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉੱਥੈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੰਡ; ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ; ਸਮਾ ਸਾਨੂੰ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੁਯੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਾਈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਭੱਗ 60,000 ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿੱਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ

ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ; ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਾਕਾਮ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬੇ-ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਿੰਦੂ ਜੇਲ ਮੁੱਖੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਤ ਵੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਜਾਹਰੀ ਪੜਦਾ; ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਨ, ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਛਿੱਪਿਆ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਦੋਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਦਿੱਲੀ 1984’ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਾਈ ਗਈ। ਲੇਕਿੰਨ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖ:

ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਧਰਮਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਰਹਿਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸ਼ਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਾਹਾਂਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਆਵੇ।ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਈ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਨ। ਬਹਿਤਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ‘ਤੇ, ਜਲਦ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਦ-ਮੁਖਿਤਆਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੁਯੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਛੱਡੇ (ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦਸਤਾਵੇਜ)। ਜੇਕਰ ਯੂ ਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਧੰਨਵਾਦ,

ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ
ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ।

***

ਨੋਟ: ਉਕਤ ਪਰਚਾ (ਮੂਲ ਪਰਚਾ ਅਮਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੀ) ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹਮੰਦ ਵਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੌਕੇ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਛਾਪ ਮੂਲ ਪਰਚੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਮੁੜ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

***

Read in English:

The post-armed conflict scenario in Punjab: Neither Reconciliation nor Resolution

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---