ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ” (ਯੁਆਪਾ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੁਆਪਾ (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) 1967 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟਾਡਾ-ਪੋਟਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
1993 'ਚ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਹੀ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਸਣੇ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
14 ਮਾਰਚ 1991 ਨੂੰ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ 1) ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੰਟੀ ਪੁੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭਾਦਲਾ ਉੱਚਾ, ਖੰਨਾ 2) ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭਾਦਲਾ ਉੱਚਾ, ਖੰਨਾ 3) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹਰਗਣਾਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 4) ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੋਟ ਗੰਗੂ ਰਾਏ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰੋਪੜ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਡਾ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1992 ਦੇ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ 1987 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਮਿਲਰ ਗੰਜ ਵਿਚ ਹੋਈ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਡਕੈਤੀ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ 1987 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਮਿਲਰ ਗੰਜ ਵਿਚ ਹੋਈ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਡਕੈਤੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ (10 ਜਨਵਰੀ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪਿਨਾਕੀ ਘੋਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੀਮਾਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ 1987 ਦੇ ਟਾਡਾ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦ 10 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। 1986 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਕੇਸ 'ਚ 2012 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 10 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ () ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1991 ’ਚ 10 ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੇ 47 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 8-9 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਾ ਲੱਗੀ।
Next Page »