ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ » ਚੋਣਵੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ » ਦਸਤਾਵੇਜ਼ » ਲੇਖ » ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਭੁੱਲੀ ਵਿਸਰੀ ਦਾਸਤਾਨ

May 10, 2016 | By

ਪੀਲੀਭੀਤ (ਸਾਹਿਰਾ ਨਾਇਮ): ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1991 ’ਚ 10 ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੇ 47 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 8-9 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਾ ਲੱਗੀ।

ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ

ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ

ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿੰਦਿਆਂਚਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਅਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਡ਼ਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 21 ਜਣੇ ਜਿਹਡ਼ੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰਹੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਰ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਪੀਡ਼ਤਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀ-ਸੀਆਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ 42 ਮੈਂਬਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਚੁਪ-ਚਾਪ ਸੀਆਈਡੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਹੂਮ ਗਿਆਨੀ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੈਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅੈਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੱਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸੀਬੀ-ਸੀਆਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹਰੂਨ ਅਹਿਮਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੈਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 65 ਸਾਲਾ ਹਰੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 9 ਨਵੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੈਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾਤੀ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।’’

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਸੀਅੈਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੰਦਿਆਂਚਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ 41 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀ-ਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕਿਹਡ਼ੀ ਗੱਲੋਂ ਲਿਆ? ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਅਾ ਸੀ।

ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਿਓਰੋ ਚੀਫ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਟੰਡਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸਡ਼ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੈਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਡਾ. ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੈਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਾੲਿਨਾਤ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਝਗਡ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਡ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਡ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ 42 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਦੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਚੱਡ਼੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਅਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਾਡ਼ਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਹਿਮਦ ਉਲਾਹ ਖਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀ-ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੌਸ਼ਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀਆਈਡੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸੀਜੇਅੈਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀ-ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 321 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀ-ਸਆਈਡੀ ਜਾਂਚ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ’ਤੇ ੲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਪੀਡ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ (27) ਉਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਗਰੂਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਿਤਾਰਗੰਜ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਾਨਕਮਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਕੇਸ ਮੁਡ਼ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੀਡ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਉਕਤ ਲਿਖਤ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ (10 ਮਈ, 2016, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਨਾ: 2) ਉੱਤੇ “ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਭੁੱਲੀ ਵਿਸਰੀ ਦਾਸਤਾਨ” (ਵੱਲੋਂ: ਸਾਹਿਰਾ ਨਾਇਮ) ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿਤ ਮੁੜ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਛਾਪਕ ਤੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।

ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ:

ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 7 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ : ਜੀ.ਕੇ.

ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ: ਮੁਲਾਇਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

 ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: , , ,