ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਲਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਨਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਾਵ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਪਜਾ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਰੇ ਇਕ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ”।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਦਬਦਬ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।
1789 ਈ. ਦੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਬੰਦੀ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2020 ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਵਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀਹ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੀਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ-ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 5 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਠਿੱਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਖੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਹਕੁਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Next Page »