ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ...
ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦੋ - ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਤੋਂ 35 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਅਤੇ 18 ਤੋਂ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਫਸਲ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾ - ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਆਏ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ...
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 4 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
14 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਅਸਲ ਮਾਅਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ।
ਮੈ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਅਤਿ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਹਾਂ! ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ,ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਐ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
Next Page »