ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ.ਯੂ.ਡੈ.ਰਾ) ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ (ਪ.ਸੇ.ਐ.) ਨਾਮੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ 1994 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਗਿਲਗਿਲ -ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਸ ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਟ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਐ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੰਦਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲਾ ਮਨਨ ਬਸ਼ੀਰ ਵਾਨੀ ਸਮੇਤ 2 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ...
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੰਦ ਨਵਾਜ਼ ...