ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਦੀ ਪੇਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਰੋਲ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ 6 ਹਫਤੇ ਦੀ ਪੇਰੋਲ (ਛੁੱਟੀ) ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਹਨ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਵਧੀਕ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ ਅਤੁਲ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਿਆਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ) ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਮੁਕਦਮਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 134/1995 (ਠਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ) ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1980-90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਇੰਝ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਵੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਕ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ 29 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ 2-11-2015 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ 23 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਅਗਸਤ 2019 ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
« Previous Page — Next Page »