Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Indian Judiciary

Indian Judiciary

1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ 32ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਉਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਪੈਨਲ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ‘ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ 1996 ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ 5 ਸਤੰਬਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਗਵਾਹ ਜੰਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸੈਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਮਨਾ ਵਹੋਰਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 18 ਜੱਜ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1987 ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 17.86 ਜੱਜ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 1950 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਣਨ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਪਰ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁਲੰਮੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਘੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਵੀ ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਿਆਪਲਿਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੱਜ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਸਨ।
ਦਿੱਲ਼ੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓੁਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਐਸ. ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਦਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਖਿਆਨ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ:

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ

ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠਰੂਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਯਾਦ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਪਰਮ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਕਾਲ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।