ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ 32ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਉਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਪੈਨਲ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ‘ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ 1996 ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ (1993 ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, 2002 ਗੋਧਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਕਤਲੇਆਮ) ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ।
