ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਆਈਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਰਣਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ 1.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਾਦਲ, ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਪੁਲੀਸ ਕੈਟ ਰਹੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ’ਤੇ 80-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਡੀਜੀਪੀ (ਖੁਫ਼ੀਆ) ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 57 ਗੈਂਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 423 ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, 180 ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿਚ 37 ਮੈਂਬਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ/ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
« Previous Page