ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ “ਜਾਗਦੇ ਜੁਗਨੂਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ” ਦੌਰਾਨ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ (ਮਾਡਲ) ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਬੜੀਖਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ (27 ਨਵੰਬਰ, 2017) ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਦਸ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਹਾਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਪਰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧੁਆਂਖੀ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧੁੰਦ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ 'ਬਰਫ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ' (ਸਨੋਅ ਗਲੋਬਸ) ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੀਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ ਕਰਕੇ ਫੈਲਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਏਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਹੋਵੇ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਜਮਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਭਿੜੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧੁੰਦ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ:) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 08-11-2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ:) ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋ ਚਲਾਈ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (5 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਐਮ. ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਬੀ. ਲੋਕੁਰ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
Next Page »