ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ

ਐਸਵਾਈਐਲ:ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ; ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ

July 12, 2017 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:

ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ …

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਵਾ ਰਾਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਏ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਊਟੀ’ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ‘ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।… ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੋ। ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:

ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ; ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਖੇਡ: ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ …

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਾ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਉਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ… ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।”

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੱਧ ਸੀ।

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਭੌਂਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ:

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Badal Dal, Captain Amrinder Singh Government, Congress Government in Punjab 2017-2022, Indian Supreme Court, Parkash Singh Badal, Punjab River Water Issue, SYL, ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.