January 9, 2018 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ’ਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ’ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਅੱਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ’ਚ ਸੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ’ਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਵੇਗੀ।
ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਡਾਟੇ ’ਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
Related Topics: Aadhar Card, Captain Amrinder Singh Government, Controversy over Aadhar Scheme, Punjab Government, The Tribune, UIDAI