ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਐਮ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ

October 3, 2011 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (2 ਅਕਤੂਬਰ, 2011 – ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਪੰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀਆਂ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਜਿਊਰਿਸਟ ਕੋਲ ਚੁਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਈਮਨ ਹਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੂਲੀ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਦਸਿਆ, ‘‘ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਮਖ਼ਿਆਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਤੱਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਤ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਕਤੱਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’

ਸ੍ਰੀ ਸਾਈਮਨ ਨੇ ਦਸਿਆ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੇਹਦ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’

ਸ੍ਰੀ ਸਾਈਮਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਨਿਜੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਗਏ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ।

ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਖਰੇ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’

ਸ੍ਰੀ ਸਾਈਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰਖੀਆਂ ਪਰ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ, ‘‘ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁਧ ਹਾਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ‘ਮਨੁੱਖ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੰਚ ਭਾਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Akali Dal Panch Pardhani, Human Rights, Human Rights Violations, Parmjeet Singh Gazi, Prof. Devinder Pal Singh Bhullar, Sikh Students Federation