ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ

November 27, 2015 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (26 ਨਵੰਬਰ, 2015): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਂਨ ਸ੍ਰ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ  ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜਲ਼ੇ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਲਾਸਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ ‘ਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Punjab Government, Punjab Police, Sedition Case, Simranjeet Singh Mann