ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਇਕੋਂ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ

February 22, 2017 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਕੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ “ਅਪਰਾਧੀ” ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 36 ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।

ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ:

ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਸਲਾ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ …

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Bhai Jagtar Singh Hawara, Punjab and Haryana High Court, Punjab Government, Sikh Freedom Struggle, Sikh Political Prisoners