August 6, 2018 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਜ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਆਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੇ ਮੇਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮੇਜ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੇਜ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 145 ਅਧੀਨ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੱਦ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੇਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੇਜ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 35ਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ।
ਮੇਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 35ਏ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35-ਏ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35-ਏ/ਬੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 35-ਏ 14 ਮਈ 1954 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਹਨ। ਧਾਰਾ 35-ਏ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਘਾਟੀ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਘਾਟੀ ’ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜੁਆਇੰਟ ਰਸਿਸਟੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ (ਜੇਆਰਐੱਲ) ਨੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਰੋਲ ਸੇਵਾ ਰੋਕੀ
ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਨਾਬ ਘਾਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਰਾਮਬਣ, ਡੋਡਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਤੇ ਭਲਕ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Related Topics: All News Related to Kashmir, Article 35-A, Indian Constitution, Indian Satae, Supreme Court of India