ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

May 13, 2015 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (12 ਮਈ , 2015): ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੰਬਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅੰਮਿ੍ਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟਾਈਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅੰਤਿ੍ਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਅੱਜ ਜੁਆਬਦਾਤਾ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਹਿਤ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗਾਤਰੇ ਸਣੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਹਿਤ ਬੀਤੀ 18 ਅਪੈ੍ਰਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ‘ਲਾਇਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਨਾਮੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਹਿਤ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੇ ਚੁਨੌਤੀ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕੇਸ ਆਉਂਦੀ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੱਝਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜੱਜ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Advocate Navkiran Singh, Kirpan, Kirpan Issue, Punjab and Haryana High Court