ਖੇਤੀਬਾੜੀ » ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮਿਲੀ

September 22, 2017 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (21 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹਾਰਵਾਰ ਬਦਲਵੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਵੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫੌਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ…।” ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚਲੀ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਦਫ਼ਾ 144 ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੇਰਮਾਜਰਾ ਜਾਂ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਧਰਨਾ 22 ਤੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ’ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਂਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ 23 ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਗੇਟ ਸਮੇਤ ਚਾਰਾਂ ਖੂੰਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਚੌਕ, ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ, ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਚੌਕ, ਰਾਘੋਮਾਜਰਾ ਪੁਲੀ, ਐਨਆਈਐਸ ਚੌਕ, ਡਕਾਲਾ ਚੁੰਗੀ ਚੌਕ, ਸੂਲਰ ਚੌਕ ਅਤੇ ਵਿਮੈਨ ਕਾਲਜ ਚੌਕ ਸਮੇਤ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ 23 ਨਾਕੇ ਹਨ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: BKU Rajewal, Captain Amrinder Singh Government, Congress Government in Punjab 2017-2022, Farmers' Issues and Agrarian Crisis in Punjab, punjab and haryana highcourt, Punjab Police, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ Agriculture Crisis