ਆਮ ਖਬਰਾਂ » ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ » ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗੇ ਨਵੇਂ ਕਰ : ਆਪ

July 19, 2017 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਿਰਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਜੇਬ ਕੱਟਣ’ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।

‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਉੱਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਥੋਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭੱਰਿਆ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ. ਐਸ . ਟੀ. ਦੇ ਭੰਮਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਪਾਰੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਫੇਸ਼ਨਲਸ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਵਪਾਰੀ-ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ । ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚੇਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਸਿਫ਼ਰ ਟੈਕਸ’ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪੀਟਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ . ਐਸ . ਟੀ . ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੁਜਾਇੰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ।

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ …

‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਤੰਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Aam Aadmi Party, Aman Arora, Captain Amrinder Singh Government, tax