September 15, 2023 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ
ਮੁਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ (14 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਆਰ. ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ 1992 ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ (302) ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਲੇਖਾ (ਰਿਕਾਰਡ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 218 ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਸਜਾ ਅਤੇ ਪੱਚੀ-ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਮੁਲਜਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਭਗੌੜਾ ਤੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਗਏ:
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ:
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਕਲਾਂ, ਥਾਣਾ ਮਹਿਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਨੰਬਰ 661, ਸਾਲ 1992) ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਟ ਵਿਚ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 29 ਅਪਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਠੱਠੀਆਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ (ਨੇੜੇ ਸਠਿਆਲਾ ਕਾਲਜ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਨੂੰ ਆਰ.ਐਲ. ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ, ਮਾਲ ਮੰਡੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਓਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਹਿਰਾਸਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ:
ਆਰ.ਐਲ.ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ 1992 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਮਈ 1992 ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 11 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ:
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 4, ਸਾਲ 1998, ਥਾਣਾ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੋਟੂ ਅਤੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 29 ਅਪਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਠੱਠੀਆਂ ਵਡਾਪੁਰਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਗਰਭਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਗਰਭਾਣਾ ਚੌਂਕੀ ਇਨਚਾਰਜ ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਲ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਮੰਡੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ:
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੱਕ ਕਮਾਲ ਖਾਂ ਅਤੇ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਪੁਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨੂੰ 12 ਮਈ 1992 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਆਈ. ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਪੋਕੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਸੀ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼:
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਮਈ 1997 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤਹਤਿ ਮੁਲਜਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਟੂ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਅਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 4, ਮਿਤੀ 6 ਮਾਰਚ 1998 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302, 218, 120ਬੀ ਅਤੇ 34 (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ:
ਇਹ ਕੇਸ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਲਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿਚ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁੜ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਪੀਡੈਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਪੈਰਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ:
ਜਦੋਂ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀਡੈਪ) ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਾਨ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ 2017 ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ:
ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀਡੈਪ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰਵੀ ਸਦਕਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 8 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਲੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜਾ ਮਿੱਥਣ ਲਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ (14 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
14 ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ:
ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ 14 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਰੋਕ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੀਡੈਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਰਵੀ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਘਾਣ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ:
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਦਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮਾਂ’ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੀਡੈਪ ਵੋਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ:
ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀਡੈਪ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 8527 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਪੀਡੈਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
Related Topics: Fake Encounter, Fake Encounters, Punjab Police