ਖਾਸ ਲੇਖੇ/ਰਿਪੋਰਟਾਂ » ਲੇਖ

ਬੰਬ ਪਰੂਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲ : ਵਿਕਾਸ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼?

April 17, 2024 | By ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੇਂਦਰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ – ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇੰਝ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜ – ਮਾਰਗ ਸਰਹੰਦ – ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਨ। ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਬਹੁ-ਮਾਰਗੀ (ਮਲਟੀਪਲ – ਲੇਨ) ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ, ਆਮਦ – ਦਰਾਮਦ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਪੁਲ ਭਵਿੱਖ ਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵਾਰ (ਬਾਈਪਾਸ) ਸੜਕ ਕੱਢਦਿਆਂ, ਰੇਲ ਲੀਹਾਂ, ਜੋੜਨੀਆਂ (ਲਿੰਕ) ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਗਤੀ ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ : ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲ (ਅਰਥਨ ਬ੍ਰਿਜ) ਅਤੇ ਥੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲ (ਐਲੀਵੇਟਡ ਬ੍ਰਿਜ)। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਥੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਿੱਕੇ ਕਸਬਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲੀਹਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪੱਕੇ ਬਣਾਉਟੀ ਖਾਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਲੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੁਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਿਛਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮੀਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਣਾਉਟੀ ਖਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ /ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2013 ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। 2009 ਅਤੇ 2010 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏ ਪੱਤਰਾਂ ਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ – ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਉਸਾਰਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ (ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ) ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤਾਂ /ਫਰਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਮਿੱਟੀ – ਘੱਟੇ ਅਤੇ ਗੰਦ – ਪਿੱਲ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਕਈ ਤੈਹਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਅਕਸਰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮੀਂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਜਾਣੋ ਰੋਕੇਗਾ ? ਇਸਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ / ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾਂ ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਬਣਾਉਟੀ ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ /ਜਾਵੇਗਾ । ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਸਦੇ ਟਾਇਰ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਬਲੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅੰਸ਼, ਇਹ ਸਭ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਮੀਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚ ਘੁਲ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਣਾਉਟੀ ਖਾਲਿਆਂ ਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਦੇਖ – ਭਾਲ ਕੇਵਲ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਲੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਾਧੋ ਵੀ ਸਤਿ ਬਚਨ ਕਹਿਕੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਬੂਕਰ ਬੋਰਡਾਂ, ਐਨ.ਜੀ. ਟੀ. ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਬੂਕਰ ਬੋਰਡ, ਪਾਣੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Agriculture And Environment Awareness Center